बीएमसीची असंवेदनशीलता: मुंबईच्या झोपडपट्टीतील शौचालयांचा गंभीर प्रश्न अजूनही प्रलंबित
 

मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांतील शौचालयांची समस्या: हायकोर्टाने बीएमसीवर केला ताशेरे

मुंबईतील झोपडपट्टी भागातील शौचालयांच्या कमतरतेवरून उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर (BMC) कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने झोपडपट्टीतील रहिवाशांना शौचालयाची सुविधा न दिल्याबद्दल बीएमसीच्या असंवेदनशील भूमिकेवर तीव्र टीका केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बीएमसीने 15 दिवसांत तात्पुरती आणि 3 महिन्यांत कायमस्वरूपी शौचालये उभारण्याची जबाबदारी बीएमसी आयुक्तांवर सोपवली आहे.

झोपडपट्टीतील शौचालयांची स्थिती: एक गंभीर समस्या

मुंबईतील सांताक्रूझच्या कलिना भागातील झोपडपट्टीत जवळपास 1,600 रहिवाशी राहतात, मात्र तिथे केवळ 10 शौचालये आहेत, ज्यात 6 पुरुषांसाठी तर 4 महिलांसाठी आहेत. रहिवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून बीएमसीने शौचालय उभारण्याचे आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
 

म्हाडा आणि बीएमसीचे परस्पर दोषारोप

बीएमसीने सांगितले की, अतिरिक्त शौचालये बांधण्यासाठी म्हाडाकडून 'ना हरकत' प्रमाणपत्राची (NOC) आवश्यकता आहे. मात्र, म्हाडाने आधीच NOC दिल्याचे न्यायालयाला कळवले होते. बीएमसीच्या या दिशाभूल करणाऱ्या विधांनांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, बीएमसीच्या श्रीमंत महानगरपालिकेला निधीचा अभाव हा सबब मान्य होणार नाही.

न्यायालयाचे आदेश: तात्काळ कृतीची गरज

न्यायालयाने बीएमसीला 15 दिवसांत तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे आणि 3 महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी शौचालये बांधण्याचे आदेश दिले आहेत. याचवेळी निविदा प्रक्रिया, आचारसंहिता, किंवा उच्चपदस्थांकडून मंजुरी यांसारखी कारणे पुढे करू नयेत, असा इशारा देखील दिला आहे. बीएमसीच्या असहकार वृत्तीवर टीका करत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या मूलभूत सुविधेपासून रहिवाशांना वंचित ठेवणे असंवेदनशीलता आहे.
 

पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, बीएमसीने या काळात प्रगती अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.